भारत इजरायल का संबंध और कूटनीतिक संतुलन
भारत और इजरायल के बीच हाल के वर्षों में डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं। इजरायल भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। दोनों देशों के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इजरायल-ईरान युद्ध में इजरायल का खुलकर समर्थन किया है, जिससे भारत की तटस्थता की नीति पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी का अमेरिका न जाना इस बात का संकेत है कि भारत मध्य पूर्व में अपनी संतुलित कूटनीति को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात से भारत की तटस्थ छवि को नुकसान पहुंच सकता था, खासकर तब जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इजरायल के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए भी यह सुनिश्चित किया है कि यह ईरान के साथ उसके संबंधों को प्रभावित न करे।
भारत-ईरान संबंध और सामरिक हित
भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सामरिक संबंध हैं। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र में। ईरान भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। ट्रंप की ईरान विरोधी नीतियों, विशेष रूप से इजरायल-ईरान युद्ध में उनकी एकतरफा स्थिति, ने भारत को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। यदि पीएम मोदी ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका जाते, तो यह ईरान के साथ भारत के संबंधों को जटिल बना सकता था। भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में तटस्थता की नीति अपनाई है। मोदी का यह निर्णय इस नीति को मजबूत करता है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, जो इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है।
पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का US दौरा
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका दौरा और ट्रंप के साथ उनकी निजी मुलाकात ने भारत के कूटनीतिक हलकों में सवाल उठाए हैं। ट्रंप की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती नरमी, विशेष रूप से उनके संभावित सैन्य अड्डा स्थापित करने के इरादे, भारत के लिए चिंता का विषय हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ट्रंप की इस नई नीति को अप्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देखा जा सकता था। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अपने मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर जोर दिया है। ऐसे में मोदी का यह निर्णय इस रुख को और मजबूत करता है। ट्रंप के साथ फोन पर 35 मिनट की बातचीत में भी मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान तनाव में अमेरिका की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी।
ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की प्रतिक्रिया
ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति को दर्शाया। भारत ने ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई थी। वहीं, ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में मध्यस्थता की थी। हालांकि, इसे भारत ने बार-बार खारिज किया। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में स्पष्ट किया कि सीजफायर पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ, न कि किसी ट्रेड डील या अमेरिकी मध्यस्थता के कारण। ट्रंप की इस गलत बयानी ने भारत में उनकी छवि को प्रभावित किया, और मोदी का अमेरिका न जाना इस बात का संकेत है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा।
स्वतंत्र, संतुलित विदेश नीति वाला फैसला
ऐसे में पीएम मोदी का अमेरिका न जाना भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रतीक है। भारत न केवल मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान के साथ अपने मुद्दों को भी स्वतंत्र रूप से हल करना चाहता है। ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश और उनकी पाकिस्तान के प्रति नरम नीति ने भारत को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दृढ़ रुख और ट्रंप के दावों का खंडन इस बात को दर्शाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि मानता है। यह निर्णय न केवल भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी नीतियों को बाहरी दबावों से प्रभावित होने से बचाएगा।
